क्रेडिट कॉपरेटिव प्रकरण के पीडि़तों को मिले राहत: राजस्व मंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पीडि़त पक्ष की पैरवी करने का अनुरोध

बाड़मेर। क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामले में पीडि़तों को हक़ दिलाने की मांग को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखा। जिसमें बताया कि राज्य सरकार इन पीडि़तों के दर्द को समझे और साथ मे केंद्र सरकार से भी बात करें ताकि कानूनी जांच तेजी से हो और इनको समय रहते न्याय मिलें। मंत्री हरीश चौधरी ने अपने पत्र में बताया कि राजस्थान में दर्जन भर से अधिक क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी ने लोगों की बचत/निवेश में घपला किया है जिसकी जांच मल्टीपल जांच एजेंसियों  द्वारा की जा रही हैं एंव यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस स्थिति में कुछ कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जिससे इन निम्न एंव मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए जिनकी बचत राशि इन सोसायटी में जमा थी, वे कर्मचारी जो इनमें कार्यरत थे वे एवं इन सोसायटी के एजेंट जो लोगो को बचत निवेश के लिए प्रोत्साहित करते थे, कल तक यह लोग आत्मनिर्भर थे। लेकिन अब वे सडक़ पर आ गए है, जिन्हें तुरन्त राहत मिल सके। ऐसे व्यक्तियों के प्रति मुझे गहरा दु:ख है। सरकार को इनके हक में पहल करनी चाहिए। जो एजेंसियां जांच कर रही है वो जांच कहा तक पहुंची है, सरकार द्वारा नियुक्त (परिसमापक) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इन सब में गति लाने की आवश्यकता है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि सोसायटी मामले में पीडि़त गरीबों का दर्द हमें समझना चाहिए एवं केंद्र सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि वह जल्द से जल्द उचित कदम उठाए ताकि इन पीडि़तों का हक उन्हें मिल सके। चौधरी ने निवेदन किया कि राज्य में आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, संजीवनी, नवजीवन जैसी दर्जन भर सोसायटी में देशभर के लाखों लोगों की खून पसीने की कमाई जमा है, ये लोग बर्बाद हो गये है व सडक़ों पर आ गये है। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही सवेंदनशील है। कृप्या इनके हित शीघ्र उचित कदम उठाकर इन्हें राहत दिलावें।